सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
यसअघि ७ असारमा लामिछानेतर्फका अधिवक्ताको बहस नसकिएपछि सुनुवाइलाई निरन्तरता दिँदै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । यो मुद्दामा आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
१० वैशाखमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अभियोग लागेको छ कि छैन भन्ने जानकारी मागेको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नभएको पत्र दिएको थियो ।
यसरी ‘क्लिन चिट’ दिनु गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराई रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । रिटमा उनले सहकारी बचत अपचलनको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश मागसमेत गरेका छन् ।
सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको आदेशपछि दर्ता गरिएको थियो ।
रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । साथै, लामिछानेलाई दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाई बदरको माग गरिएको थियो ।
नेपाल कर्म । १८ असार २०८१, मंगलवार ११:०४