राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको रोस्ट्रममै च्याते बजेट पुस्तिका

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदको रोष्टममै बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् ।



मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजित बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका हेरेपछि आफू तातिएको र च्यातेर हुर्‍याउने मन भएको भन्दै रोस्ट्रममै पुस्तिका च्यातेका हुन् ।

‘सामान्यतस् म कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउन मान्छे हो । रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ तर एकछिनपछि सेलाउने र मन बुझाउने ठान्छु । तर, जब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको पुस्तिका हातमा पर्‍यो त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यसरी च्यातेर हुर्‍याउने मन छ । तर, यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्‍याउनुपर्ने रु त्यही भर च्यातेर यहीँ राख्छु, उनले भने ।

च्यातेर हुर्‍याउन मन भए पनि संसदीय मर्यादाले नदिने भन्दै लिङ्देनले रोस्ट्रममै राखे । कहाँ हुर्‍याउनुपर्ने हो, त्यहाँ नहुर्‍याएर यहाँ राख्छु,’ उनले भने, ‘यो मेरो मनको मात्र कुरा होइन, संसद बैठकमा बसेका जुनसुकै पार्टीका चारवटा निर्वाचन क्षेत्रबाहेकका सबै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको मनको कुरा हो ।’

सामान्य लाजघिन नराखेर राज्य स्रोतमाथि मनपरि कति दिनसम्म सहेर बस्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । भौतिक मन्त्रालयको विषयगत पुस्तिका च्यातेका लिङ्देनले बजेटमा ज्यादति भएको बताए । ‘कसरी आँट आउँछ राज्यको सम्पत्तिमा मनपरि गर्न कसरी सकिन्छ रु कसैको मुखमा हान्न मन थियो तर मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बजेटका प्राथमिकताका आधारहरू के–के छन् रु न्यूनतम मापदण्ड त हुन्छ नि । ठेगानाबिनाको बजेट पनि हुन्छ । ज्यादति भयो । यस प्रकारको बजेट खारेज गरौँ ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गोरखा क्षेत्र नम्बर २ र मन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्र भए पुग्ने गरेको बताए । मन्त्रीहरूबीच एकै निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बढी गएको देखिनेबाट बच्न एक अर्काको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट साटेर सौदाबाजी गरिने गरिएको उनले बताए । ‘बाउले कमाएको सम्पत्तिमा त मनोमानी गर्न पाइँदैन । दाजुभाइको चित्त बुझाउनुपर्छ,’ लिङ्देनले भने ।

उनले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष लिङ्देनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र सांसदहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया