सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश बाल अधिकार ऐन निर्माण गर्नका लागि बालबालिका, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् । बाल अधिकारका लागि साझा अभियान (सिसिआर) कर्णाली प्रदेशले आज वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका सम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुन र आवश्यक अन्य ऐन कानुनका लागि प्रादेशिक नीतिगत पैरवी अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

बालबालबालिकाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन तथा बाल अधिकारको पबद्र्धन गर्नका लागि बाल अधिकार ऐन निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरुको सञ्जाल सिसिआर कर्णालीका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले बालबालिकाको हितमा काम गर्नका लागि प्रदेश बाल अधिकार ऐनको आवश्यकता महसुश भएकाले भन्दै ऐन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।

कर्णाली प्रदेशको ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेका बालबालिकाहरुलाई संवद्र्धन पवद्र्धनगरी कर्णालीकै विकासमा लाग्ने योग्य नागरिक तयार गर्नका लागि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्नेमा आचार्यले जोड दिए । उनले बालकालिकासम्बन्धी शिर्षक बजेट कोडमा नै समावेशगरी आगामी दिनमा योजना बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेश स्तरीय बाल क्लव सञ्जालकी महासचिव गौमाया अधिकारीले बालबालिकाका सवाललाई गम्भिर रुपमा लिन सुझाव दिइन ।

बालबालिकाको सुन्दर भविष्यका लागि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान पु¥याउन नसकेको भन्दै अधिकारीले प्रदेश बाल अधिकार ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरे । गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले बालबालिकाको सवालमा सरकार र नागरिक समाज संस्था संगसंगै अघि बढ्नुपर्ने बताए । नागरिक समाज संस्था र सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा लिएका साझा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि ऐन बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

यस्तै, बाल विवाह विरुद्धको साझा अभियान कर्णालीका संयोजक पवित्रा शाहीले जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि कतिपय कानुनी जटिलता रहेको भन्दै कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सेभ द चिल्ड्रेन कर्णाली प्रदेश कार्यालयका टेक्निकल कोर्डिनेटर उमाकान्त चौधरीले कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका संवन्धि ऐन आवश्यक रहेको बताए । अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले बाल अधिकार विद्येयक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भोलीका कर्णधार भएकाले बालबालिकाहरुलाई आजैदेखि उचित लगानी गर्नका लागि ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सभापति खड्काले औल्याइन । उनले बालबालिकाका क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले बाल अधिकार सम्बन्धी विद्येयक ल्याउने बारेमा आफ्नो कार्यकालमा छलफल भएपनि ल्याउन नसकेको बताए । सरकारले आवश्यकताका आधारमा ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कर्णालीमा बाल अधिकार ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मावन अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका मान बहादुर कार्कीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन बनाउन तथा विद्यमान ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रतियोजन गर्नका लागि प्रदेशले बाल अधिकार ऐन बनाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले कानुन निर्माणका साथै बनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन खाँचो रहेको बताए ।

सिसिआर कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले कर्णालीमा बालबालिकाको अवस्थाबारे प्रस्तुती गर्दै कर्णाली प्रदेशका बालबालिका विभिन्न विपद, हिंसा लगायतबाट प्रभाविता हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए । कर्णाली प्रदेस सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा बनाएका नीति नियम र कार्यक्रमबारे अध्ययन सागम्री प्रस्तुत गर्नुभएका पत्रकार ओमबहादुर शाहीले बालबालिकाका क्षेत्रमा आवश्यक काम हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले प्रदेश सरकारले हालसम्म हरेक आर्थिक बर्षमा बालबालिकाका क्षेत्रमा दुई प्रतिशत भन्दा कम नै बजेट विनियोजन गरेको बताए । प्रदेश सरकार, विकास साझेदार र नागरिक समाज संस्था सबैले एकसाथ काम गर्न आवाश्यक रहेको औंल्याएका थिए ।