काठमाडौं । संसदीय समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरूको सीमाङ्कनसहितको नक्साङ्कनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरूको सीमाङ्कनसहितको नक्साङ्कनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न? गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसरी अद्यावधिक गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न, तथ्य तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्न र समितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा उल्लेखित विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभर पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गराउन पनि समितिको निर्देशन छ । समितिले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरूलाई संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । त्यसैगरी, जग्गाहरूको अभिलेखीकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तह र सम्बद्ध निकायबीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कायम गराउन समितिले निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई कुनै पनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण, कब्जा र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यशाशीघ्र कारबाही गर्न पनि निर्देश गरेको छ । सभापति पोखरेलले भूमिसँग छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणालीको विकास गराउन पनि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न तथा महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।