सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले जनसंख्याका मुद्दालाई विकासका हरेक क्षेत्रमा समावेश गर्न नीति, कार्यक्रम र योजना आवश्यक रहेको बताएकी छन् । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नेपालको जनसांख्यिक अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा उनले जनसंख्या सवाललाई एकीकृत गरेर समयसापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको बताएकी हुन् ।

जनसंख्यासँग जोडिएका सवाललाई एकीकृत गर्दै त्यसको सहज परिचालन र समयसापेक्ष बनाउन सकियो भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘जनसंख्यालाई बढी उत्पादनशील बनाउन सीप तथा क्षमता विकासमा जोड दिन अति आवश्यक रहेको छ ।’

जनघनत्व हुने तर दक्ष भएनन भने विकासमा योगदान गर्न नसकिने बताउँदै उनले जनसंख्या व्यवस्थापनको दीर्घकालीन ठोस योजना हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । जनसंख्या, भूगोल र विकासका आधारमा नीति र कार्यक्रम बनाउँदा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिने गुरुङको धारणा छ ।

‘विकासका लागि जनसंख्या महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनसांख्यिक अवस्थाका बारेमा थप अध्ययन र वस्तुपरक विश्लेषण हुनुपर्छ,’ गरुङले भनिन्, ‘कर्णालीमा जनसंख्या कति छ, उर्जाशील र उत्पादनशील जनसंख्या के–कति छ ?, दक्ष, अदक्ष, शिक्षित र स्वस्थ जनसंख्या कति छ ? भन्नेजस्ता तथ्यपरक विवरणहरूले आगामी विकास योजना र रणनीति तय गर्नमा सहज बनाउनेछ ।’

रोजगारी र विभिन्न सुविधाहरूको खोजि गर्दै शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्नेको दर बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दैै गुरुङले अगाडी थपिन, ‘गाउँहरू रित्तिने जोखिम बढेको छ र शहरी बजारक्षेत्रमा जनघनत्व अत्याधिक हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू देखिरहेका छन् ।’

उनले रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा विदेशीने युवाहरूको संख्या बढेकाले उर्जाशील जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त विकास नीति र तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताइन् । विज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुतिले ऐन, कानुन निर्माण तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा समन्वयात्मक भूमिका रहने उनको भनाई छ ।

बसाइँ–सराइको लहरले अन्य पहाड तथा हिमाली क्षेत्रहरू रित्तिँदै गएपनि कर्णाली पहाड त्यसको अपवाद देखिएको छ । देशका ३४ जिल्ला र ३१९ वटा स्थानीय तहको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि कर्णालीका १० पहाडी तथा हिमाली जिल्लामध्ये आठ वटाको जनसंख्या वृद्धिदर सकारात्मक देखिएको छ । ७९ स्थानीय तहमध्ये १५ वटाको मात्र जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

अपिल मिडियाको समन्वय तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र दि एसिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेका कार्यक्रममा नेपालको जनसांख्यिक अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले तथ्यांकले कर्णाली पहाडलाई स्थिर देखाएको बताए ।

उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामध्ये दैलेख र सल्यान बाहेक अन्य ८ जिल्लामा जनसंख्या स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । छिमेकी प्रदेश लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि विकट भनिएको यस प्रदेशको पहाडी क्षेत्रको जनजीवन गुलजार नै रहेको पाइएको छ । जनगणनाको नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जनसंख्याको सबभन्दा बढी वृद्धिदर देखिएको छ ।

यहाँ राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात २.६२ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिदर रहेको छ। अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पा र मुगुको जनसंख्या वृद्धिदर पनि उच्च रहेको छ। डोल्पामा १.४७ र मुगुमा १.४९ प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर रहेको छ ।

जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, रूकुम पश्चिम, कालिकोटमा क्रमशः ०.९६, ०.८२, ०.८०, ०.६८ र ०.५७ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिदर रहेको छ । यहाँका दुई पहाडी जिल्लाहरू दैलेखको जनसंख्या वृद्धिदर –०.३५ र सल्यानको –०.१६ प्रतिशत रहेको छ ।