आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले आज संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च कम गरेका कारण बजारमा पैसा कम निस्किएको विश्लेषण भइरहेको छ । सोही कारण, सरकारले खर्च गर्ने आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि युवा केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

बजेटमार्फत सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ । विगतमा झैँ बजेटमा सरकारले करिब १० लाखलाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उल्लेख गर्न खोजेको छ । सरकार, सहकारी, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रमा समेत गरी उक्त रोजगारी सिर्जनाको प्रयास गर्न लागिएको हो ।

वर्षमा करिब ५ लाख श्रमशक्ति श्रमबजारमा आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश बेरोजगार नै हुने गरेका छन् । र, अधिकांश चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पनि जाने गरेका छन् । त्यसैले, सरकारले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न खोजेको छ ।

सरकारले एक लाखभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । शैक्षिक योग्यताअनुसार युवाहरूलाई सरकारका विभिन्न निकायका लागि प्रशिक्षार्थी कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था बजेटमा आउन लागेको छ । त्यसका लागि दैनिक करिब पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजना पनि रहेको छ । यातायात र दिवा खाजा शीर्षकमा उक्त रकम पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, विदेशमा सीप सिकेर आएका युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड दिन पनि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्न लागेको छ । विदेशमा सीप सिकेर आएका करिब १ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकार योजना रहेको छ । त्यसो त, सरकार राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने सोचमा समेत रहेको छ । यो प्रयास श्रम मन्त्रलायले गरिरहेको छ ।

सन् २०१९/२० लाई आधार वर्ष मानेर अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको सुरुवात पनि हुँदैछ । अहिले सन् २०११र१२ लाई आधार वर्ष मानेर अर्थतन्त्रका सूचकहरू तयार भइरहेका छन् ।

पर्यटनको क्षेत्रको प्रर्वद्धनका लागि हिल स्टेसनलाई बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हिमालको आसपासमा विदेशी पर्यटक एक महिनासम्म बस्न मिल्ने गरी हिल स्टेसन बनाउने सरकारी योजना रहेको छ ।

त्यसैगरी, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ र गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीका समस्या सम्बोधन, जनआन्दोलनका घाइतेलाई सुविधा दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन लागेको पनि बताइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्ने भएको छ । लक्षित समूह निर्धारण गरेर सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरेक व्यक्तिले पाउने अवस्था भएको छ । तर, अब लक्षित व्यक्ति र समुदायलाईमात्रै गर्न खोजिएको छ । भत्ता आवश्यक नपर्ने व्यक्तिले समेत भत्ता बुझिरहेका छन् । अहिले नेपालमा ३६ लाख व्यक्तिले भत्ता बुझिरहेका छन् । त्यसबापत खर्बौ रुपैयाँ वितरण भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले हरित कर, महसुल ऐन, आजु प्याजको भ्याटमा पुनविचार गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि आउन लागेका छन् ।