सुर्खेत । कृषि तथा किसानहरुका समस्याहरूको समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयमा ‘डेलिगेशन’ दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवास्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा शुक्रबार ‘डेलिगेशन’ दिईएको हो।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासघं कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसी, फियान नेपाल कर्णाली प्रदेश संयोजक प्रकाश नेगी, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतका अध्यक्ष जगतकुमार केसी लगायत नागरिक अगुवाहरूले मन्त्रालयमा किसानहरुका विभिन्न समस्याहरु लिएर ‘डेलिगेशन’ दिएका हुन्।

उनीहरुले बिउ, मल र कृषि औजारको व्यवस्था, कृषक बर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र, कृषक समुह महासघं कर्णाली प्रदेशको यस मन्त्रालयमा एउटा कार्यालयको व्यवस्थापन, पालिका स्तरीय खाद्य तथा पोषण रणनैतिक योजना, हरेक पालिका एउटा खाद्य अनुसन्धान साइटको व्यवस्था, कृषि बाली तथा पशु बीमा र पर्यावरणीय कृषि सँगै किसानलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पत्र मन्त्री भीमप्रकाश शर्मालाई बुझाएका थिए।

माग पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले किसानका लागि आएका यी सबै मागहरु सकरात्मक भएको बताए। साथै मन्त्री शर्माले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा यी समस्याहरु समावेश गर्दै जाने र सरकार सधैँ किसानका मागहरु पूतिगर्ने पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरे।

यस्तै, कृषक समूहले आम नेपालीको सपनाको रुपमा रहेको समृद्धिको चाहाना एवं वर्तमान सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने बलियो आधार नै कृषि नै भएकाले माग पत्र बुझाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासघं कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीले जानकारी दिए।

यस्तै, कृषि प्रधान देशको मुल मर्मलाई सार्थक बनाउनका लागी नेपाल सरकार तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत देशभरी गठन भई क्रियाशील रहेका कृषक समूहहरु, पशुसेवा समूहरु र कृषि सहकारीहरुलाई संगठित गर्दै वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहका संरचनाहरु चलायमान गराई कृषक महासघंले कृषि क्षेत्रका सवालहरु उठान गरि नीतिगत तह र कार्यान्वयन तहमा वकालत गर्दै आएको छ।