काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमति पत्र आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

आइतबार माइतीघर मण्डलामा विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाउँदै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नेत्र चापागाईंंको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले अटिजम काउन्सिलरहरूको लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताइन्। अनुमति पत्र भएपछि मात्रै विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्,‘अटिजम भएकोमा हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने नेपालमा न काउन्सिलरहरूको लागि लाइसेन्सिङ छ, न अटिजम अकुपेसन थेरापी गर्नेको लाइसेन्स छ, जबसम्म लाइसेन्सिङ प्रभिजन आउँदैन, स्कुल खोलेर मात्रै कसले काम गर्छरु लाइसेन्सिङ हुनुपर्छ भनेर म गम्भीरतापूर्वक लागिसकेको छु।’

आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्यका नेत्र चापागाईंले आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गरे। उनले विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रुपैयाँ रहेकोमा बढाएर ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेको बताए।

उनले भने,‘विगत पाँच दिनदेखि आधारभूत तहको शिक्षा जुन छ, बालबालिकाको त्यो सरकारी तह र निजीको असमानता छ, त्यसलाई एउटै नीतिअन्तर्गत समेट्नुपर्ने, विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्छ,शिक्षक, कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ, विद्यार्थीहरूको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा छैन, त्यो बजेटमार्फत ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, कुन सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेकुरामा राज्य बोल्नुपर्छ।’

उनले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा बजेटमार्फत सिकाई सामग्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र कुन सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेकुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।