सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना लागू गरिएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फलफूल बालीको बगैंचा विस्तार गरी काष्ठफल तथा फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्ने उदेश्यले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कर्णालीमा पनि लागू गरिएको हो ।

काष्ठफल तथा फलफूलको उत्पादनमा वृद्धिसँगै मूल्य श्रृंखला प्रवर्द्धनमार्फत ग्रामिण रोजगारी सृजना गर्दै कृषकहरुको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य यो आयोजनाको छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बिहीबार आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि विकास निर्देशनालय परिसरमा स्थापना गरिको कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । कार्यालयकाे जिम्मेवारी निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर राेकायलाई दिइएकाे छ । आयोजनाले मुख्यगरी तीन वटा प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरी पाँच प्रदेश यो कार्यक्रम लागू गरिएकाे हो ।

आयोजनामार्फत बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आयोजनामा संलग्न कृषकहरुको फलफूल तथा काष्ठफल बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा पहाडी क्षेत्रका बागवानीजन्य उत्पादनहरुको मूल्य अभिवृद्धि गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८६-०८७ सम्म सञ्चालन हुने यो आयोजनामार्फत मुख्यगरी ६ स्कीममा विभिन्न कार्यहरु गरिने कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले नेपालकर्मलाई जानकारी दिए ।

जसमध्य क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापना, कृषक, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुलाई आंशिक अनुदान, सहकारी र उद्यमीहरुलाई समपुरक अनुदान, पालिकाहरुको सहलगानीमा मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार विकासमा अनुदान र नीजि नर्सरी सुदृढिकरणका लागि अनुदान दिइने क्रियाकलाप रहेको निर्देशक रोकाय बताउँछन् ।

‘सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किवी, एभोगाडा, पिकानट, मेकाडेमिया नट र कागजी बदामको बगैँचा विकास गरिनेछ,’ रोकालयले भने, ‘यो परियोजना लागूहुँदा बाँझो रहेका पहाडी जमिनमा फलफूल बगैंचा विस्तार गरी कार्बन कारोबारको सम्भावताका लागि आवश्यक अध्यय र अभिलेखीकरण प्रणालीको विकाससमेत गरिनेछ ।’

सुर्खेत बाहेक कर्णालीका अन्य नौ जिल्लाका २० स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरुमा रुकुमपश्चिमका बाँफिकोट र सानीभेरी गाउँपालिका तथा मुसीकोट नगरपालिका, सल्यानका बागचौर र शारदा नगरपालिका, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका छन् ।

यस्तै, दैलेखका आठविस, नारायण, चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिका, कालिकोटका शुभकालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी, मुगुको खत्याड र सोरु गाउँपालिका, हुम्लाको ताँजाकोट र अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा यो आयोजना लागू गरिएको छ । परियोजनामा एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान र विश्व कृषि तथा खाद्य कार्यक्रमको अनुदान सहयोग तथा नेपाल सरकारको सहलगानी रहेको छ ।

‘प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिऔं’

कर्णाली सरकारले लिएको लक्ष्यमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम लागू भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले निर्देशन दिए । ‘विगतमा प्रदेशमा परियोजना ठूला आउने, कार्यविधिले बाँध्ने र यहाँको सुहाउँदो वस्तुस्थितिलाई नसमेट्दा रकम नै फ्रिज हुने समस्या देखिएको थियो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापनादेखि कर्मचारी संरचना निर्माणमा समय वितेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी बनाउन जटिलताहरु सल्टाएर कृषक तहसम्म पुग्न जरुरी छ ।’

कृषितर्फ गैह्रसरकारीभन्दा सरकारी परियोजनामै निर्भर रहेर खास खास क्षेत्रमा लागू गर्न गम्भीर बन्न जरुरी रहेका शर्माले बताए । उनले परियोजना आउने प्रतिफल नदेखिने विगतका चुनौतीबाट पाठ सिकेर कार्यान्वयनमा जान मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले फलफूलका क्षेत्रमा परनिर्भर रहेकाे कर्णालीकाे स्थानीय उत्पादन वृद्धिसँगै आत्मनिर्भर हुनमा याे परियाेजनाले सहयाेग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । परियाेजना लागू पछि कार्णालीकाे क्षमता उजागर गर्नमा सफल हुने विश्वास सचिव घिमिरेकाे छ ।