सुर्खेत । प्रदेश खाद्य परिषद् गठनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई स्मरण गराएको छ। कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नागरिक अगुवाहरुको समूहले स्मरण गराएको हो।

कर्णाली प्रदेश राजधानीमा रहेको विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समूहले मंगलबार खाद्य परिषद् गठनको स्मरण पत्र कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर नरहरि प्रसाद घिमिरे लाई बुझाएको हो।

नागरिक समाज तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको उक्त समूहले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धि हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार कर्णाली सरकार पनि अगाडी बढ्नुपर्ने जोड् दिएको थियो।

यस्तै, उक्त स्मरण पत्रमा खाद्य सम्बन्धि हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७’ जारी भइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ।

सोही ऐन अनुसार कर्णाली सरकारले तत्तकाल खाद्य परिषद्को गठन गर्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरुको माग रहेको छ।