सुर्खेत । बजेट निर्माणका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुमा योजना माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नमा कटिवद्ध भएर लागेकाे कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले बताएका छन् । हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारका आफ्नै कार्यालयहरुसँगै स्थानीय तहसमेत रहेकाले त्यहाँमार्फत याेजनाहरू पठाउन कडेलले अनुराेध गरेका हुन् ।

आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिन मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसँगको छलफलमा उनले भने, ‘बजेट माग्न जिल्ला जिल्लाबाट मन्त्रालय धाउने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्छ ।’

कँडेलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा रहेका कमीकमजोरीबारे आफूले प्रदेशसभामा उठान गर्ने विषयवस्तुकै आधारमा सरकार अगाडि बढेको बताएका छन्  । विगतका सरकारले अगाडि बढाएका तर हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्ने गरी एकद्वार प्रणालीमा आधारित बजेट निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए ।

विगतका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिने साना आकारका योजनाले विकास बजेटमा प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा बिचौलियामार्फत झ्यालबाट आउने नभई योजना छनोटलाई संस्थागत बनाइने उनले बताए ।

क्षमता, अवस्था र स्रोत समृद्ध कर्णालीका मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीलाई विकासको पथमा लैजान राजनीतिक नेतृत्व एक्लै दौडिएर सम्भव नहुने बताए ।

‘हाम्रो क्षमता, अवस्था र स्रोत नै हाम्रा अगाडि चुनौती बनेर उभिएको अवस्था हो,’ कँडेलले भने, ‘मसँग आमनागरिकले पृथक् अपेक्षा राखेका छन्, यसमा म मात्रै दौडिएर हुँदैन, एउटा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै दौडिएर हुँदैन, यसमा हाम्रो समग्र संयन्त्र दौडिनुपर्छ, यसमा राज्यको चौथो अङ्ग पनि सकारात्मक भाव जगाउनतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका सन्दर्भमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारले विस्तारको जिम्मा लिए प्रदेशको भाग वहन गर्न तयार रहेको बताए ।

आगामी संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष कर्णालीका ठूला आयोजना कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, कालीकोट–मुगु सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि नबढाएसम्म कर्णालीलाई दिने बजेटको कुनै अर्थ नहुने व्यहोराको पत्र बुझाइसकेको उनले बताए ।

गेमचेन्जर परियोजनाका रूपमा रहेका सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा आन्तरिक उडानको प्रत्याभूति, कोहलपुर–सुर्खेत चार लेन सडक विस्तार, १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना विस्तारको योजना अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको आमसञ्चार प्रतिष्ठान, रोजगारमूलक मिडिया हाउसलाई दिने भनिएको अनुदान, लोक कल्याणकारी विज्ञापन तथा पत्रकारहरूको वृत्ति विकासलगायत कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।

छलफलमा पत्रकारहरूले मुख्यमन्त्री कँडेललाई आगामी बजेटमा विविध कारणले धराशायी बन्दै गएका स्थानीय रोजगारमूलक मिडिया हाउस जोगाउने कार्यक्रम, रुपान्तरणकारी ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजनासँगै सामाजिक विकासका क्षेत्रमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए ।