काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार शर्माको इजलासमा उक्त मुद्दा दुई नम्बरमा छ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतको विषयमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

गएको आइतबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनी घोषणा गरेका थिए।

संविधानको धारा १८८ ९३० अनुसार सरकार रहन लागि ३१ सांसदको विश्वासको मत आवश्यक पर्छ। तर, सभामुख धितालले आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।